आर्थिक, शारीरिक व मानसिक रूप से हो रहा है नुकसान।

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छत्तीसगढ़ राज्य समेत सम्पूर्ण भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोविड वेक्सीनेशन किया जा रहा है जिसमें अधिकत्तर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोरोना महामारी के टीके को लेकर लोगों के मन में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ है इसलिए बहुत लोग टीका नही लगवा रहे हैं , जबकि राज्य शासन ने सभी वर्ग समूह के लिए टीकाकरण को निःशुल्क रखा है और प्रयासरत है कि लोग अपनी सुविधानुसार निकटतम केंद्र में जाकर टीकाकरण करवाए और स्वयं को और पूरे परिवार, समाज को कोरोना से बचाने में सहायक बने,

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विभाग के मिली भगत से चवेला नदी से निकल रहा अवैध रेत, पत्रकारों के सवालों पर गाली गलौच कर रहे रेत माफिया

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आपको बता दें की पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर से ग्रामीण अँचल में रोजगार की किल्लत हो गयी है, लोगों के पास रोज़गार के समुचित साधन नहीं है ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा का कार्य करवाया जा रहा है जिसमें लोगों को बखूबी उनके घर के आसपास ही काम मिल जाता है, किन्तु समस्या तब उत्पन्न होती है जब लोग रोजगार गारंटी का कार्य कर लेते हैं और महीनों या सालों उनको किये गए काम का भुगतान नहीं मिलता

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गरियाबंद नगर के एनएसयूआई के युवा नेता अहसन मेमन और जिले के उभरते हुए युवा कॉंग्रेस नेता जो कोरोना काल में बार-बार लोगों की सहायता करके अपना दिल जीत रहें है और ऐसे मुश्किल समय में वे अपनी खुद की परवाह न करते हुए लोगों तक जरूरी सामान हो, खाने पीने के सामान, या किसी मरीज़ को ऑक्सीजन सिलैंडर की जरूरत को पूरा करना हो वे अपने निजी कार्य को भी दरकिनार करके सभी की मदद कर मानवता की इक नई मिसाल पेश कर रहे हैं,

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छत्तीसगढ़ NSUI द्वारा कल से "मोदी टीका दो" अभियान की शुरुआत की गई प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के निर्देशानुसार एक दिवसीय सत्याग्रह भानुप्रतापपुर में किया गया

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छत्तीसगढ़ एनएसयूआई ने आज से प्रदेश प्रभारी विशाल चौधरी के मार्गदर्शन एवं प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के आह्वान पर ‘मोदी टीका दो’ अभियान की शुरुआत की है. गरियाबंद एनएसयूआई के युवा नेता अहसन मेमन ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रही है. वैक्सीन के केंद्र और राज्यों के दामों में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है. इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ एनएसयूआई लगातार तीन दिन तक विभिन्न तरीकों से नरेंद्र मोदी को यह सूचना पहुंचाना चाहता हैं, कि राज्य सरकार को वैक्सीन के जो दाम है केंद्र सरकार के दाम पर दिया जाए।

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