रायपुर:- निजी स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के साथ स्कूल किसी भी तरह से भेदभाव और अलग से रक़म नहीं लेने का प्रावधान लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स सुविधा, कंप्यूटर कक्षाओं से लेकर सामान्य बच्चों के साथ कक्षा में नहीं बैठाने जैसी तमाम शिकायतों के चलते राज्य सरकार ने सख्त दिख रही है। लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाने में लगातार दिख रहा है ड्रीम वैली स्कूल कर्मा चौक रामनगर रायपुर
नौ सदस्यीय समिति का गठन
इस नौ सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे, वहीं सदस्य के तौर पर पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम के आयुक्त, अनुसूचित जाति-जनजाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त, मिशन संचालक, जिला समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी, एक प्राचार्य और एक अभिभावक को शामिल किया जाएगा। कमेटी को छह बिंदुओं पर काम करना होगा।
कमेटी यह करेगी काम
आरटीई के तहत विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी होने तक उन्हें विद्यालयों में बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करेगी विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा जिलों में संचालित सभी गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूल आरटीई पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। विद्यार्थियों को किताबें, यूनिफार्म, लेखन सामग्री निश्शुल्क उपब्लध कराने का काम करेगी।
कमेटी नियमित रूप से त्रैमासिक समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन करेगी
विद्यालयों के सघन निरीक्षण का तंत्र विकसित किया जाएगा। यह है योजना गरीब व वंचित परिवारों के विद्यार्थियों को भी मध्यमवर्गीय संपन्न घरों के बच्चों की तरह अच्छी शिक्षा मिल सके, इसे लेकर एक अप्रैल 2010 को प्रदेश में आरटीई लागू हुआ था।
इसके तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी गई। इस अधिनियम के तहत छह से 14 साल तक के बच्चों की फीस सरकार प्रतिपूर्ति के तौर पर निजी स्कूल प्रबंधनों को देती है। प्राइमरी स्कूल में 7 हजार रुपये प्रति विद्यार्थी और मिडिल स्कूल में 11 हजार रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करती है। लेक़िन फिर भी ड्रीम वैली स्कूल कर्मा चौक रायपुर के प्रबंधक द्वारा अलग से विद्यार्थियों से क्यों वसूला जा रहा है फीस
पैरंट्स ने यह शिकायत
पैरंट्स ने यह शिकायत की थी कि उनसे एडमिशन के समय 5000 मांगे गए थे मगर उसकी रशीद नहीं दी गई थी और अब जब 6 महीने बीत गए हैं तो उन्हें परीक्षा शुल्क के नाम से ₹1000 की डिमांड की गई
मीडिया में खबर लगने के बाद स्कूल प्रबंधक का रवैया
पेरेंट्स यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पुनः दस्तावेज मांगने की मांग की जा रही है क्योंकि उन्होंने मीडिया को सूचना दी थी कि उनसे अवैध वसूली की जा रही है
