बहेराडीह के ग्रामीणों के समर्थन में उतरे केंद्रीय श्रमिक संगठन के जिलाध्यक्ष।गांव से इंडस्ट्रीज को हटाने राष्ट्रपति को दुबारा भेजा गया शिकायत।आमरण अनशन पर बैठने की तैयारी में ग्रामीण

बहेराडीह।
कृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रदूषण से परेशान बहेराडीह के ग्रामीणों के आवाज को बुलंद करने और उनके समर्थन में केंद्रिय श्रमिक संगठन के जिलाध्यक्ष चूड़ामणि राठौर मैदान पर उतर गए हैं। ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते जिला प्रशासन को किये गए शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने से नाराज केंद्रीय श्रमिक संगठन के जिलाध्यक्ष ने भी महामहिम राष्ट्रपति समेत प्रधानमंत्री दिल्ली, छत्तीसगढ़ राज्य के महामहिम राज्यपाल,मुख्यमंत्री,कमिश्नर बिलासपुर और स्थानीय कलेक्टर को पत्र भेजा है। शिकायत पत्र में 11 बिंदुओ पर इंडस्ट्रीज के विरुद्ध जांच की मांग किया गया है। वहीं माहभर के भीतर गांव से प्रदूषण फैलाने वाले इंडस्ट्रीज को हटाया नहीं जाता है। तब बाकायदा शासन प्रशासन को अल्टीमेटम देकर कलेक्टर कार्यालय परिसर में आमरण अनशन पर बैठने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता श्री राठौर और ग्रामीणों ने बताया कि कृष्णा इंडस्ट्रीज मे कार्यरत कई मजदूरों की मौत इंडस्ट्रीज से निकलने वाली प्रदूषण मे विद्यमान सिलिकोसिस नामक खतरनाक जानलेवा बीमारी से हुई है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 6 मजदूरों की सिलिकोसिस बीमारी से मौत होने की पुष्टि किया है। जबकि दर्जन भर मजदूरों की मौत सिलिकोसिस से हुई है। अभी इस समय गायत्री यादव समेत उनके पति रामकुमार समेत कई मजदूर फैक्ट्री से निकलने वाली प्रदूषण से टीबी और सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित हैं।
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बीमारी से पीड़ित मजदूर पति पत्नी ने किया कलेक्टर से शिकायत, माहभर बाद भी कोई कार्यवाही नहीं।
कृष्णा इंडस्ट्रीज में कार्यरत मजदूर रामकुमार यादव टीबी बीमारी से ग्रसित हैं और वे अपने पत्नी गायत्री का भी परीक्षण और इलाज के लिए कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया और 15 अप्रैल को कलेक्टर को लिखित रूप में आवेदन दिया। मगर एक माह बाद भी पीड़ित फरियादी मजदूर पति पत्नी का न तो स्वास्थ्य की परीक्षण कराई गई और न ही कृष्णा इंडस्ट्रीज को गांव में प्रदूषण फैलाने से रोका गया। बार बार इंडस्ट्रीज के खिलाफ शिकायत के बाद भी फैक्ट्री के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं होने से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं सिलिकोसिस बीमारी से मरने वाले मजदूरों के परिजनों को 25, 25 लाख रुपये मुआवजा की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रीय को पत्र भेजा गया है।