राज्य महिला आयोग द्वारा महिला प्रकरणों की सुनवाई राजीनामा सहित कई प्रकरणों का निराकरण।महासमुंद ट्रैक सीजी गौरव चंद्राकर

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सदस्य डॉ. अनिता रावटे ने आज जिला पंचायत सभा कक्ष महासमुंद में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज जिला स्तर में 7 वीं नम्बर की सुनवाई हुई। महासमुंद जिला की आज की जनसुनवाई में कुल 38 प्रकरण सुनवाई हेतु रखे गये थे।आज के सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि दो माह से अनावेदक से आपसी समझौता हो गया है। दोंनो साथ में रह रहे हैं उसे अब कोई शिकायत नहीं है। आनावेदिका क्रमांक 2 अनुपस्थित है, यदि उसके द्वारा आवेदिका को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसी दशा में प्रकरण पुनः चालू किया जावेगा। प्रकरण को एक वर्ष तक सखी सेंटर महासमुंद निगरानी करेगी इस निर्देश के साथ आयोग ने प्रकरण नस्तीबद्ध किया।अन्य प्रकरण में आवेदिका के पिता जो मानसिक रूप से अक्षम है आवेदिका अपने पिता के भाईयों और उनके पुत्र के खिलाफ यह प्रकरण प्रस्तुत किया है कि आवेदिका के पिता की मानसिक अक्षमता की फयदा उठा कर उनके जमीन की रजिस्ट्री की लिखा पढ़ी अपने नाम पर करा लिया है। इस प्रकरण को विस्तृत में सुने जाने के पश्चात प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 दोनों ने विवाह कर लिया है। इसका प्रमाण कुटुम्ब न्यायालय में जारी पत्र दिनांक 01.05.2023 के पैरा क्रमांक 34 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने दूसरा विवाह वैधानिक तलाक लिये बिना कर लिया है। जो वर्तमान में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर शासकीय सेवा में हाथीबाहारा में पदस्थ है व ग्राम देवरी थाना कोमाखान का निवासी है। शासकीय सेवा में होते हुए अपनी पत्नी से वैधानिक तलाक लिये बिना अवैध रूप से दूसरा विवाह करना सिविल सेवा आचरण संहिता नियम का उल्लंघन है।अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य आपसी राजीनामा हुआ जिसमें समस्त प्रकरण वापस लेने के लिए एकमुश्त भरण पोषण राशि 2.5 लाख रूपये तीन किश्तों में आवेदिका को आनावेदक द्वारा दिया जावेगा। जिसमें पहला किश्त 1 लाख रूपये 10.02.2024 को आयोग की मान. सदस्य श्रीमती अनीता रावटे के समक्ष दिया जायेगा। राशि दिये जाने पर आपसी राजीनामा से तलाक दिया जाने हेतु आयोग की ओर अधिवक्ता डॉ अखिलेष कुमार को कार्यवाही हेतु कहा गया। तथा शेष राशि की दूसरी किश्त कब देना है यह उसी समय तय होगा।