3217 रु एकमुश्त नगद भुगतान करे छ ग सरकार
महासमुंद ट्रैक सीजी गौरव चंद्राकर
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री आलोक चंद्राकर ने छ ग सरकार की धान खरीदी नीति को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार की अकुशल व वादा खिलाफी नीति ही किसानों के लिए परेशानी का कारण है। छ ग में कांग्रेस ने जो किसानों के लिए काम किया था उसके कारण ही राज्य में किसान खुशहाल है अभी हालत यह है कि 14 नवम्बर से 31 जनवरी तक में मात्र 47 दिन ही खरीदी होगी ऐसे में 160 लाख मीट्रिक धान के अपने लक्ष्य को सरकार पा नहीं सकती और बारदाना का संकट से खरीदी बंद हैं,सरकार मुनादी करा रही हैं कि किसान अपने बारदाना में धान लेकर सोसायटी पहुचे इससे यह प्रतीत होता है कि बीजेपी सरकार धान खरीदना ही नई चाहती ।
छग कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री आलोक चंद्राकर ने बताया कि छ ग में भाजपा ने चुनाव में किसानों को 21 क्विं धान ₹3100 की दर से खरीदने के साथ एक मुश्त राशि देने की बात मोदी की गारंटी बताते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर नगद काउंटर खोलने की बात कहने वाली भाजपा सत्ता पाने अपने इस वादे से भी मुकर कर अपना किसान विरोधी चेहरा उजागर किया है । धान बेचने किसानों को टोकन के लिए जो परेशानी हो रही है वह डबल इंजन सरकार की डिजिटल इंडिया की पोल खोल दी है सभी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक कांटा से तौलाई भी झूठा साबित हो रहा है।छ ग में सरकार अपराध नियंत्रण में बेबस है छ ग अपराध का गढ़ बन गया है धान खरीदी प्रारंभ होते ही कोचिए सक्रिय होकर धान के अवैध कारोबार चालु कर दिए हैं । आलोक चंद्राकर ने छ ग सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को एक मुश्त राशि देने में असफल भाजपा सरकार किसानों को धान बेचने के बाद धान का समर्थन मूल्य 2320 पतला और 2300 मोटा की दर से 21 क्विंटल धान का ही भुगतान कर रही है ऐसी स्थिति में एक मुश्त ₹3100 एवं केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में 117 की बढोतरी की है तो किसानों को 3217 रु प्रति क्विंटल की दर से नगद भुगतान की जानी चाहिए जिससे छ ग सरकार पीछे हटी हुई है जो सीधे तौर पर किसानों के साथ अन्याय एवं किसानों को मिलने वाली राशि का गबन है। एक तरफ धान खरीदी में सरकार अपने आप को किसान का हितैषी बता रही है वहीं दूसरी ओर रबी फसल लेने पर जो बाते सामने आई है उसे साफ भी ना कर किसानों को दो राहे पर खड़ी कर दी है जिससे भी किसान भाई चिंतित हैं।
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