बैठक में कलेक्टर ने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश खाद्य अधिकारी को दिए, ताकि किसानों को केन्द्र में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्हांेने टोकन के आधार पर प्रत्येक केन्द्र में धान खरीदी के अलावा धान की मात्रा, आर्द्रता का प्रतिशत, उपलब्ध बारदाने, चबूतरा, धान से भरी बोरियों का समुचित ढंग से रख-रखाव, स्टेकिंग, ढंकने हेतु तारपोलिन की व्यवस्था, केन्द्रों का सतत निरीक्षण आदि अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश खाद्य अधिकारी एवं नोडल अधिकारियों को दिए। इसके अलावा धान बेच चुके किसानों के रकबा समर्पण की कार्यवाही भी प्रारंभ करनेे के निर्देश खाद्य अधिकारी को दिए। साथ ही इसके लिए उनसे सहमति पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करने की बात कही।कलेक्टर ने बैठक में सामाजिक अंकेक्षण कार्य में तेजी लाते हुए संबंधित पंचायतों से राशि वापस लेने के लिए सभी एसडीएम एवं जनपद पंचायतों के सीईओ को 15 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन निर्माण के अपूर्ण कार्यों का कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए शीघ्रता से गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए आवास निर्माण के पुराने कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराने एवं नवीन स्वीकृत कार्यों को जल्द से जल्द प्रारंभ कराने के निर्देश सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को दिए। इसी तरह मनरेगा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ओडीएफ प्लस मॉडल विलेज, लखपति दीदी, जलजीवन मिशन, पीएमश्री स्कूल, पोषण पुनर्वास केन्द्र सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों कों आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने सोमवार 18 नवम्बर को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा जगदलपुर मेें ली गई बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक में प्राप्त निर्देशों के बारे में बताते हुए शासन की मंशानुरूप जिले में योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर डीएफओ श्री आलोक वाजपेयी, एडीएम श्री एस. अहिरवार, श्री बी.एस. उईके, श्री जितेन्द्र कुर्रे सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।