एक बार फिर ओबीसी महासभा राष्ट्रीय जनगणना एवं लंबित ओबीसी आरक्षण को लेकर सड़क पर उतरे
दैनिक ट्रैक सीजी, जगदलपुर।
ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के आह्वान पर प्रदेशअध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लंबित राष्ट्रीय जनगणना 2021 की फॉर्मेट में ओबीसी के लिए कोड नंबर 13 में पृथक से कोड नंबर निर्धारण कर जनगणना किए जाने, लगातार ओबीसी समाज के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार हत्या भेदभाव एवं अन्य को देखते हुए सरकार एक प्रोटेक्शन बिल पारित किए जाने एवं छत्तीसगढ़ में लंबित ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मशाल रैली निकाल कर ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में बस्तर जिला के जगदलपुर में मशाल रैली निकाल कर ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम ने बताया कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदाय को अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया। राष्ट्रीय जनगणना में इन तीनों वर्गों की दशाओं के आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए। अनुसूचित जाति, एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनगणना तो होती है ,किंतु राष्ट्रीय जनगणना फार्म में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना नहीं होती है ।उन्होंने आगे बताया कि संविधान के अनुच्छेद 340 के परिपालन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गठित आयोगों (काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग एवं मध्य प्रदेश राम जी महाजन आयोग) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराये जाने बाबत अनुशंसा की गई है ।तदानुसार इस हेतु संसद में बनी सहमति के आधार पर राष्ट्रीय जनगणना 2011 में पृथक से अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया गया, किंतु आंकड़े आज पर्यंत जारी नहीं किया गया।
संभाग अध्यक्ष दिनेश यदु ने कहा कि लंबित राष्ट्रीय जनगणना 2021 के जनगणना फॉर्मेट के कॉलम नंबर 13 में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर 3 और सामान्य वर्ग के लिए कोड नंबर 4 शामिल कर जनगणना अभिलंब की जावे एवं जनगणना उपरांत आंकड़े प्रकाशित किया जावे। जिससे ओबीसी समाज भारत देश के मतदाता होने के नाते जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी प्राप्त कर सके।संभाग उपाध्यक्ष तुलसीराम ठाकुर ने कहा कि विगत 30 वर्षों से लंबित ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य में शीघ्र लागू किया जावे। संविधान लागू होने के 43 साल बाद 1993 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय सेवाओं में दिया गया ,साथ ही राज्यों की स्थिति के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया, किंतु ओबीसी समुदाय को अविभाजित मध्य प्रदेश में मात्र चौदह प्रतिशत आरक्षण शिक्षा एवं रोजगार में दिया गया, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में आज पर्यंत यथावत है। कार्यकारी प्रदेशअध्यक्ष महिला मोर्चा ओबीसी खिलेश्वरी ने कहा कि बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय को आबादी के बराबर हिस्सेदारी (आरक्षण )प्रदान नहीं करने के कारण प्रदेश में ओबीसी समुदाय के समुचित विकास एवं उत्थान में अपरिमित नुकसान हो रही है। पिछली छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 दिसंबर 2022 को पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण 27% आरक्षण ओबीसी के लिए लागू नहीं हो पाया है। अतः महामहिम राज्यपाल का हस्ताक्षर उक्त विधेयक में अविलंब हो। संभाग अध्यक्ष युवामोर्चा नारायण साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ आए दिन मारपीट, प्रताड़ना, हत्या, शोषण एवं भेदभाव आदि वारदात हो रही है ।अतःओबीसी प्रोटेक्शन बिल पारित कर न्यायिक सुरक्षा प्रदान की जाए तथा हाल ही में कवर्धा जिला के लोहारीड़ीही में प्रशांत कुमार साहू का पुलिस विरासत में दर्दनाक मौत/ जघन्य हत्या हुई है। जिलाध्यक्ष मुन्ना यादव ने बताया कि मृतक श्री प्रशांत कुमार साहू के परिवार एवं अन्य मृतक परिवार के एक एक सदस्य को शासकीय सेवा एवं दो-दो करोड रुपए की राशि प्रदान करते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई है। मांगों को भी शामिल किया गया।
मशाल रैली एवं ज्ञापन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम, प्रदेश कोषाध्यक्ष महावीर कलिहारी, प्रदेश सचिव द्वय कृष्णा प्रजापति एवं मंगल यादव, प्रदेश सह सचिव द्वय पुनेश्वर देवांगन एवं मनसुख दास साहू, कार्यकारी प्रदेशअध्यक्ष महिला मोर्चा खिलेश्वरी, बालोद जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा भगवती सोनकर, संभाग प्रभारी बलराम यादव, संभाग अध्यक्ष दिनेश यदु, संभाग अध्यक्ष महिला मोर्चा चंपा ठाकुर, संभाग उपाध्यक्ष तुलसी ठाकुर, संभाग महासचिव हरिश साहू, अर्जुन पंडे सचिव, उत्तम नाइक अध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष युवामोर्चा नारायण साहू, जिला अध्यक्ष मुन्ना यादव, शहर अध्यक्ष रघुवंश यादव, दंतेवाड़ा जिला अध्यक्ष नागेश जायसवाल, जिला महासचिव पीलाराम सिन्हा, ब्लॉक अध्यक्ष महिला मोर्चा गंगा यादव, युगेश्वरी साहू, अमित शाहू, सर्व आदिवासी समाज संभाग अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर, बस्तर जिला संरक्षक बलदेव मौर्य, जिला अध्यक्ष गंगा राम नाग, एस सी समाज से जिला अध्यक्ष विक्रम लहरे, जिला अध्यक्ष गंगू कुर्रे, मनीष गणपाले, संभाग अध्यक्ष राजू बघेल, विश्वकर्मा समाज से संभाग अध्यक्ष प्रदीप विश्वकर्मा, सेन समाज से प्रदेश उपाध्यक्ष मनु सेन, जन नायक कर्पूरी ठाकुर राष्ट्रीय ओबीसी संगठन के जिलाध्यक्ष शंकर सेन, निषाद समाज से सोभारम निषाद, हरिकिशन निषाद, पार्षद लता निषाद, गणेश शाहू अध्यक्ष, अर्जुन सेटिया पटेल समाज से जगदलपुर राज्य प्रधान अध्यक्ष हिरसीह पटेल, अंतु राम पटेल, विक्की यादव,बालोद ब्लाक अध्यक्ष पवन साहू सहित हजारों पदाधिकारी ने बढ़ चढ़कर भाग लियाऔर सभी समाज के समाज प्रमुख उपस्थिति थे।
