अंतागढ़ से जावेद खान
अंतागढ़ मुख्य मार्ग स्टेट हाइवे क्रमांक पांच में सड़कों की जर्जर हालत से परेशान पत्रकारों को सड़क पर उतरना पड़ा, महीनों से इन जर्जर सड़कों के विषय में समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया जा रहा था, बावजूद विभाग द्वारा इन सड़कों को मरम्मत ना किए जाने से नाराज अंतागढ़ के स्थानीय पत्रकारों ने आज चक्का जाम कर दिया।
करीब दो घंटे चले इस चक्काजाम को प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा हटाया गया, बावजूद इसके पत्रकार कोई स्थाई समाधान चाहते थे किंतु लोकनिर्माण विभाग की अनुविभागीय अधिकारी आशा मंडावी ने अपना फोन बंद कर दिया और विभाग के ईई से भी एडीएम अंतागढ़ का कोई संपर्क नहीं हो पाया।
पत्रकारों ने इस तरह बलपूर्वक चक्का जाम को हटाने की निंदा की है, साथ ही आगामी समय में पूरे अंतागढ़ के व्यापारी सहित आम लोगों को साथ लेकर उग्र आंदोलन करने के विषय में चर्चा की गई।
वहीं सड़क की स्थिति पंद्रह दिनों में सही ना होने की स्थिति में पत्रकार संघ ने रायपुर तक पैदल मार्च करने का निर्णय किया है।
बता दें अंतागढ़ लोक निर्माण विभाग के कोई भी कर्मी अंतागढ़ मुख्यालय में नहीं रहते,यहां तक विभाग का चपरासी भी भानुप्रतापपुर से आना जाना करता है, जबकि शासन का साफ निर्देश है कि सभी अधिकारी अपने ब्लाक मुख्यालय में रहें किंतु लोकनिर्माण विभाग को इन नियमों से कोई सरोकार नहीं है,और ना ही इन अधिकारी कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही शासन द्वारा की जाती है।
आज के चक्का जाम में व्यापारियों ने भी साथ दिया, वहीं आने वाले दिनों में बड़े स्तर के आंदोलन में पूरी तरह साथ देने का भी विश्वास दिलाया।
पत्रकारों का साथ देने भानुप्रतापपुर से वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार दुबे और सुमंत सिंहा पहुंचे, उन्होंने भी लोकनिर्माण विभाग के कर्मियों सहित जनप्रतिनिधियों को जमकर कोसा।
पत्रकारों में गुड्डा खान, राजेश कौशल, विनीत सक्सेना, डंपी खान,नितेश देवांगन, विजेंद्र पांडे, विजय साहू,मिथिलेश,मंटूल गुप्ता, भूपेश ठाकुर, घनश्याम यादव, जावेद खान, सहित क्षेत्र के अन्य समाजसेवी व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
चक्का जाम हटाने के लिए एसडीएम अंतागढ़ ने भरोसा दिलाया कि चार पांच दिनों में कलेक्टर कांकेर और पत्रकारों की मीटिंग कराई जाएगी साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस मीटिंग में बुलाया जाएगा।
संघ ने सड़क की मरम्मत समयावधि में ना कराए जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
